सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं : डॉ. जितेंद्र सिंह
नई दिल्ली (ख.स. ) राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सार्वजनिक सेवाओं के वितरण तंत्र को सुधारने और शासन में पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने विभिन्न विधायी और प्रशासनिक कदम उठाए गए हैं। शासन में ईमानदारी और पारदर्शिता पर शिखर सम्मेलन के उदघाटन सत्र में मुख्य संबोधन देते हुए डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले साल भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम को इस उद्देश्य से संशोधित किया गया था कि पहली बार रिश्वत देने वालों को भी सजा दी जा सके। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अपने काम को पूरी ईमानदारी से करने वाले अधिकारियों को पर्याप्त संरक्षण मुहैया करवाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।
डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में इस सरकार का ध्यान एन्यूनतम सरकार,अधिकतम शासन पर रहा है। उन्होंने सरकार द्वारा सेवाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और समय पर आपूर्ति पर भी जोर दिया। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा ने करीब 1,500 अप्रचलित या बेकार हो चुके नियमों और कानूनों को खत्म किया गया है ताकि पारदर्शिता लाई जा सके और कुशलता बढ़ाई जा सके। इसमें प्रमाण पत्रों का स्वयं सत्यापन और कनिष्ठ स्तर पर नौकरी में चयन के लिए साक्षात्कार को खत्म करना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने हाल ही में संसद में 124वें संवैधानिक संशोधन विधेयक का मार्ग सुरक्षित कर लिया है जो सामान्य वर्ग के आर्थिक और पिछड़े वर्ग के लोगों को नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है ताकि सभी को समान अवसर प्रदान किए जा सकें। डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि सामाजिक स्तर पर ऊंचे दर्जे की जांच भ्रष्टाचार के खिलाफ एक निवारक का काम करेगी। उन्होंने कहा कि समाज और उसके माध्यम हमेशा बदलते रहते हैंइसलिए इन तंत्रों को सामयिक बनाने के लिए नियमित प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने ये भी जोड़ा कि किसी भी समाज के लिए अंतिम लक्ष्य एक भ्रष्ट न किए जा सकने वाले स्तर को हासिल करना होना चाहिए। डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि राष्ट्रों के लिए सात दशकों का इतिहास महज एक पन्ने के नीचे लिखी गई छोटी टीका के बराबर है और हम एक युवा और विकसित होता हुआ लोकतंत्र हैंउन्होंने कहा कि भारत का भविष्य युवाओं पर निर्भर करेगा क्योंकि भारत की 70 प्रतिशत आबादी 40 साल की उम्र से नीचे है
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