18 हजार सरकारी नौकरी देकर हमने अहसान नहीं किया, हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर दिया रोजगार-मनोहर लाल<no title>
18 हजार सरकारी नौकरी देकर हमने अहसान नहीं किया, हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर दिया रोजगार-मनोहर लाल
चण्डीगढ़ (ख. स.):- विधानसभा में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए कहा कि-
साढ़े चार में हुए पंचायत चुनाव, पालिका चुनाव, फरीदाबाद- गुरुग्राम नगर निगम चुनाव, छात्र संघ चुनाव और जींद उपचुनाव में जनता ने समर्थन दिया।सदन में हमारी चर्चा का केंद्र बिंदु जनता रही।मीडिया ने सदन की कार्रवाई की सार्थकता को जनता तक पहुंचाने का काम किया है।
18 हजार सरकारी नौकरी देकर हमने अहसान नहीं किया।हमारी सरकार ने योग्यता के आधार पर दिया रोजगार।पूर्व सरकार के 10 साल के शासन से अधिक दी है नौकरियां।भविष्य में 25 हजार नौकरियां ओर देने की तैयारी में सरकार।हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि युवा को रोजगार के लिए वातावरण अच्छा बने।यदि कम योग्यता की नौकरी पर आए युवा को आगे बढ़ने के लिए तत्काल एनओसी देने का हमने लिया निर्णय।
ग्रुप डी में 8000 बारहवीं पास, 3000 दसवीं पास युवाओं को फंसाने की कोशिश करते थे गिरोह।पहले सफलतापूर्वक अपना काम करते थे गिरोह, हमने इस परंपरा को खत्म कर दिया।ग्रामीण क्षेत्र के ग्रुप डी में 15071 युवाओं को मिली नौकरी।शहरी क्षेत्र के ग्रुप डी में 3200 युवाओं को मिली नौकरी।
ग्रुप डी में 13 हजार नौकरियां उन्हें मिली, जिनके घर मे कोई सरकारी नौकरी नहीं ।
वर्ष 2006 में खत्म हुआ एक्सग्रेसिया।हमने विचार किया है कि- 48 वर्ष से नीचे मृत्यु होने पर आश्रित को मिल सकेगी नौकरी अथवा 58 वर्ष तक ले सकेंगे पूरी सैलरी। कैबिनेट नोट तैयार हो चुका है। पहले जिस विभाग में नौकरी थी, वहीं मिलती थी नौकरी, अब 48 वर्ष से पूर्व मृत्यु की स्तिथि में किसी भी विभाग में दी जा सकेगी नौकरी, शहीद परिवार के आश्रित को मिल रही नौकरी के तर्ज पर।
केंद्र की योजनाओं में लगे अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा सरकार द्वारा नियमित करने का नहीं है प्रावधान।बातचीत के बाद भी नहीं माने तो उन्हें किया जाएगा टर्मिनेट। विपक्ष के साथियों से भी किया अनुरोध,इन कर्मचारियों को समझाएं, क्योंकि अधिकांश आपके समय मे लगे हैं।
विपक्ष पर तंज कसा कि-प्रक्रिया नहीं तो पर्ची से लगे होंगे।
पुरानी पेंशन पर मुख्यमंत्री ने कहा – ऐ खुदा एक आईना ऐसा भी बना, जिसमें किरदार भी नजर आए। किसने शुरू की, किसने बंद की, क्या कारण रहे, क्या प्रक्रिया का स्वभाव रहा। 89.5 प्रतिशत कर्मचारियों को सैलरी, पेंशन आदि में हो रहा है खर्च। पूर्व सरकार के दौरान 103 प्रतिशत हो रहा था खर्च। पूर्व पेंशन लागू नहीं करेगी सरकार।
एम्स मनेठी पर बोले मुख्यमंत्री- झज्जर में राष्ट्रीय कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली का विस्तार खण्ड। कैंसर रोग पर शैक्षणिक खण्ड हुआ शुरू। रेवाड़ी में मनेठी में पंचायत से 100 एकड़ जमीन ली जा चुकी है।
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