विषय- वयोवृद्ध, अति वृद्धजनों को यथोचित सम्मान मिलना चाहिए

एस आर एब्रोल

   खबर संग्रह 

जो दो रोटी और एक दर्द निवारक गोली के लिए तड़पता था दिन-रात, उसकी मौत पर हुआ देसी घी का भोज। उनकी अस्थियों का पाप नाशिनी गंगा में विसर्जन और कुछ कर्मकांडों के बाद मनुष्य बकुंठ धाम पहुंच गया। आज सामाजिक परिवेश में तेजी से बदलाव आ रहा है। वयोवृद्ध अतिवृद्ध लोगों के पैग-पैग पर असाधारण हो रही है। जो सम्मान पात्र होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। अखबारों में तो अति बुजुर्ग लोगों के लिए कई साड़ियां बनी हुई हैं, लेकिन बाकी पर कुछ भी नहीं है। 

सरकारी निगम, औषधालयों में अति वृद्ध लोगों को एक काउंटर से दूसरे काउंटर पर बेचने की पेशकश की जाती है। वह स्वयं तो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने में अशक्त हैं, और यदि कोई अपना पड़ोसी वहां ले जाता है और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी और अतिथि से अति वृद्ध लोगों के लिए जांच प्रार्थना करता है तो वह भी अभद्र व्यवहार करते हैं। कुछ दिन पहले मेरा एक गुमनाम परिवार पति-पत्नी मुझे इंटेरजेंट नगर सरकारी अस्पताल में ले गया। उन वादकों को मुझसे संपर्क करने के दौरान जिस तरह की प्रताड़ना, अपमान और अपमान का सामना करना पड़ा, उससे मेरी आत्मा को बहुत दुख हुआ। मैंने मुझसे अपने स्टोर के निदान के लिए किसी अन्य सहायता की स्वीकृति नहीं मांगी, क्योंकि हमारा समाज पूरी तरह से स्केल का भुगतान कर चुका है। 

केंद्र सरकार के अपने कर्मचारियों के लिए बने अस्पताल और सीजीएचएस डिस्पेंसरी में भी स्थिति अनुकूल नहीं है। 80 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को तुरंत बिना जांच कराए निदान कराना जरूरी है, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा नहीं होता। 

डिस्पेंसरियों में आने वाले स्पेशलिस्ट अतिराष्ट्रपति को न देखने वाले युवा पीढ़ी के लोगों को प्राथमिकता देते हैं। पूर्व के अनुसार अति वृद्ध लोगों को बिना सीधे ही चिकित्सा विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है। डाक में अतिवृद्ध नागरिकों को स्टॉक में देखना एक आम बात है। काउंटर के पीछे बैठे कर्मचारी अपनी व्यथा को नहीं देखते बल्कि अपना योगदान देते हैं। 

सरकारी बैंकों में भी अतिवृद्ध नागरिकों को घड़े खड़े किये जाते हैं, अपने पासबुक में प्रविष्ट के लिए भी घड़े खड़े किये जाते हैं। 

अधिकांश बुजुर्ग नागरिक अपनी बचत को अवधी योजना में जमा करते हैं, लेकिन जब उनका मीनमेख निकाला जाता है तो उन्हें एक घंटे तक रखा जाता है। कई बार तो यही कहा जाता है कि कल आना, अभी हम काम में लगे हुए हैं जबकि आज के कंप्यूटर एकीकरण के युग में 5-10 मिनट का काम है। 

अति वृद्ध नागरिकों के घर के आगे लोग अपने वाहन कर देते हैं जिससे घर के अंदर बाहर आने-जाने में आनंद मिलता है। अगर किसी को ऐसा न करने के लिए कहा जाए तो वह लोग झगड़ने पर उतर आते हैं। 

युवा अवस्था में लोग अक्सर ऐसा सोचते हैं कि बुढ़ापा आने पर सुख आराम का जीवन जीएंगे। वह शांति से अपने जीवन के आखिरी दोस्तों को जीना चाहती है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। उनके घर के पीछे, सर्टिफिकेट-बाएं धड़ले से अवैध निर्माण होता है। शोर-शराबा और कूड़ा-मिट्टी उनकी सुख-चैन मिट्टी है। सरकारी कर्मचारियों को रिश्वत के मामले में यह सब दिखाई नहीं देता है। अवैध निर्माण से हमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन यह हमारा सुख चैन नहीं छीनना चाहिए। मिट्टी और मिट्टी की ठक-ठक से जीवन के सुख चैन छीनने वाले को स्थानीय निगम ठेकेदार और विधायक का यह नैतिक कर्तव्य बनता है कि वह अवैध निर्माण को किसी के घर की हवा की रोशनी से देखता है तो बंद नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो इसे न करें।

जब कोई भी व्यक्ति अति वृद्ध हो जाता है तो उसकी शारीरिक क्षमता पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और किसी का सहारा लेकर अपना काम खत्म कर देती है। यदि कोई उसकी सहायता के लिए साथ देता है तो अपमान के कड़वे शराब पीने के पात्र हैं। कुछ लोग किसी अति बुजुर्ग नागरिक की मदद करना चाहते हैं तो वह भी पीछे हट जाते हैं। सरकार और समाज दोनों को ही इसके प्रति प्रस्तावक होना चाहिए। पुलिस के ऊपर प्रति वर्ष 11 हजार करोड़ से अधिक की राशि खर्च होती है, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए अतिवृद्ध नागरिकों का कुछ भी योगदान नहीं है। यदि यह लोग दुकान में विक्रेता SHO को मिलना चाहते हैं तो व्यावसायिक बैठक नहीं दी जाती है, औद्योगिक उद्यम ही किया जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल मीडिया प्रचारक में हमेशा बने रहते हैं। परंतु यदि कोई अतिवृद्ध नागरिक अपने प्रेषण के बारे में पत्र व्यवहारकर्ता द्वारा बताता है तो कभी भी उपराज्यपाल के कार्यालय से कोई अधिकारी नहीं मिलता है, न ही उसका कोई पत्र उत्तर दिया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहां पर पावर्स लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास मौजूद हैं। यदि उपराज्यपाल ही वयोवृद्ध अतिवृद्ध नागरिकों की नियुक्ति करते हैं तो प्रशासन से क्या अपेक्षा की जा सकती है। भारत में वयोवृद्ध अति वयोवृद्ध नागरिक का आयु वर्ग में एक अभिशाप बन गया है। क्या गोदामों पर स्थापित संवैधानिक और अन्य मूर्तियों का स्वामित्व है? किस देश की न्याय प्रणाली इसके प्रति संवेदनशील होगी? ऐसा लगता नहीं। 

वरिष्ठ स्तंभकार